लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सपा सरकार द्वारा चलाई जा रही समाजवादी पेंशन योजना को रोकते हुए पात्रता की जांच के निर्देश दिए हैं। मंगलवार की रात समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, वे पात्र हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ सिर्फ पात्रों को ही दिया जाए। उन्होंने इस जांच को एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
समाज कल्याण द्वारा संचालित योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के दौरान दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसके तहत अति दलित जैसे-मुसहर, नट, कंजड़ आदि तथा बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए, उन्हें लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन दिवस मनाने के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे-वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना, राज्य पेंशन योजना इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत उपलब्ध कराई जा रही 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि को दोगुना करने के संबंध में गहन समीक्षा करने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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