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गुरुवार, 8 जून 2017

मायावती ने मध्य प्रदेश में किसानों की मौत पर दुख व्यक्त किया


बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश में निहत्थे और निर्दोष किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग में छह किसानों की मौत पर आज गहरा दुख व्यक्त करते हुये राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा सरकारों का गरीबों, मज़दूरों, किसानों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के प्रति विरोधी तथा दमनकारी रवैया समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है तथा यह लगातार विभिन्न रूपों में उन पर मुसीबत बनकर टूटता रहता है।


मायावती ने कहा कि बसपा के खासकर मध्य प्रदेश इकाई के लोग किसानों की मांगों के पूर्ण समर्थन में हैं और उनसे पूरी सहानुभूति रखते हैं तथा पीड़ित परिवारों से मिलने जाना भी चाहते हैं, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के रवैये के कारण मजबूर हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि देश के करोड़ों गरीबों, मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश तबकों के प्रति भाजपा सरकार का रवैया शुरू से ही विरोधी रहा है, यही कारण है कि मोदी सरकार ने केन्द्र में अपनी सरकार बनते ही धन्नासेठों के पक्ष में सबसे पहले नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया और अब जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं हरियाणा आदि राज्यों के किसान अपनी फसल की उचित कीमत आदि की जायज़ मोगों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं तो उन पर भाजपा की सरकारें लाठियां एवं गोलियां बरसा रही हैं।

बसपा प्रमुख ने कहा कि किसान वर्ग इस देश की रीढ़ है। सरकारी उदासीनता के कारण यह मेहनतकश समाज काफी बदहाल है। देश के करोड़ों गरीबों और मजदूरों आदि की तरह ही काफी कम आय में भी शान्तिपूर्वक अपना गुजर-बसर करने वाले किसान वर्ग के लोग विभिन्न प्रकार के कर्जो के बोझ तले डूबे हुये हैं। इन्हें कर्ज से म

शिया डिग्री कॉलेज के प्रबंधक समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज


उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर कोतवाली में अदालत के आदेश पर डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी शिया कॉलेज के प्रबंधक एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी सैय्यद शहजादे आलम जैदी ने धारा 156 (3) जाब्ता फौजदारी के तहत अदालत में दरखास्त दिया था कि शिक्षण संस्थान शिया डिग्री कॉलेज जौनपुर के नाम से विद्यालय कई वर्षों से संचालित है। डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी शिया डिग्री कॉलेज जौनपुर की तरफ से आरोपियों ने साजिश करके 16 मार्च 2016 को तहसीलदार सदर जौनपुर को कूट रचित व हस्ताक्षरित कागजात के साथ आवेदन किया कि कागजात में जमीन शिया कॉलेज जौनपुर के नाम अंकित है जिस पर शिया डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी है जबकि खतौनी के अनुसार उक्त जमीन पर रजा डी एम इंटर कॉलेज जौनपुर का नाम अंकित है। `

घनश्यामपुर चौकी प्रभारी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दाखिल


जौनपुर- जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनय कुमार मिश्र की अदालत में बदलापुर थाना क्षेत्र की एक 19 वर्षीय छात्रा ने घनश्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी संजीव सिंह के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मुकदमा दाखिल किया पीड़िता ने अदालत में 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया है कि 24 मार्च 2017 को वह इंटर की परीक्षा देने जा रही थी तभी रास्ते में खुशहाल खान,शाकिर खान व पुत्तुल खान ने उसका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती बोलेरो में बैठाकर खेतासराय ले गए जहां तीनों ने बारी- बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उक्त मामले की सूचना पीड़िता के भाई ने बदलापुर थाने पर दिया। मामले की विवेचना करने के लिए घनश्यामपुर​ पुलिस चौकी के प्रभारी को सौंपा गया चौकी प्रभारी संजीव सिंह पीड़िता के घर आए और  घरवालों को कहें गुप्त ब्यान लेना है। उस कमरे से परिजनों को बाहर करके कमरा बंद करके पूछताछ करना आरम्भ किए। इसी दौरान उन्होंने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मुंह न खोलने की धमकी दिया,ऐसा न करने पर उसके भाइयों को फर्जी मुकदमे में फँसाने की धमकी भी दिया। भयवश पीडिता ने इस घटना का किसी से जिक्र नहीं किया। दिनांक 28 अप्रैल 2017 को संजीव सिंह पुनः उसके घर आए और पूछताछ के बहाने फिर परिजनों को कमरे से बाहर कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे, परिजनों ने शोर मचा कर दरवाजा खुलवाया और इस कृत्य का विरोध किया। तो चौकी प्रभारी ने मामले में सुलह कर लेने की धमकी भी दिया।

एक हजार से अधिक लाभाथियों मे से एक साल के भीतर मात्र एक तिहाई ने ही शौचालय बन पाया

नगर पंचायत पिपराइच मे स्वच्छ भारत मिशन अभियान कौ जिम्मेदार करारा झटका दे रहे है । शौचालय निर्माण के चयनित एक हजार से अधिक लाभाथियों मे से एक साल के भीतर मात्र एक तिहाई ने ही शौचालय बन पाया । जो शौचालय बनकर तैयार है उन्हे भी अनुदान राशि न मिलने से नाराज लाभार्थियो ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर जांच की मांग की है ।
      जानकारी अनुसार नगर पंचायत पिपराईच मे स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गत वर्ष शौचालय बनाने के लिए लाभार्थियो से आवेदन मांगा गया था । कुल  लगभग 1457 लोगों ने आवेदनो के जांच के बाद लगभग 1098 लाभार्थियो का चयन हुआ । इस चयन प्रक्रिया पर भी राजनीति करने की शिकायत सभासदो ने किया ।
बरहाल पहले चक्र मे लगभग 350 बनाने का निर्देश हुआ । जरूरत मंद अपने खर्च से शौचालय भी बना लिये । परन्तु इन लाभाभार्थियो  को मिलने वाले 8000 रुपये के अनुदान राशि मे से किसी को 2000  तो किसी को 4000 तो किसी को 6000 का  भुगतान हुआ । पैसे के अभाव मे वार्ड न0 1 दलित बस्ती निवासी महेन्द्र प्रसाद, राम नरेश जनार्दन आदि ने अधूरा शौचालय ही बनाकर साल भर से छोड़ दिये है ।
  वही वार्ड न0 दो दलित बस्ती के  सपना ,प्रमोद , सुनीता ,काशी , पूनम आदि शौचालय बनाकर नगर पंचायत तथा चेयरमैन के घर का छः महिने से चक्कर लगा रहे  है । फिर भी अनुदान का भुगतान नही हो रहा है ।
       लाभार्थियो का कहना है कि जिम्मेदार जानबूझ कर हम लोगो के अनुदान का भुगतान नही कर रहे है । पार्षद भी हम लोगो का सहयोग कर भुगतान नही करा रहे है ।
   इस सम्वन्ध मे वार्ड न0  दो के पार्षद व भाजपा नेता शिव मंगल वर्मा ने बताया कि नगर पंचायत भाजपा सरकार के नीतियों के बिपरीत  काम कर रही है । इस मद में  लगभग 90 लाख रुपये खाते मे है । पिपराईच को समय से ओडीएफ करना सपना है । हमने लाभार्थियो  के हस्ताक्षर युक्त शिकायत जिलाधिकारी महोदय को देकर जांच कर कार्यवाही की मांग की है ।
      नगर पंचायत के कार्यालय सहायक नाथूराम ओझा ने कहाकि 35 चेक बनाकर रखा गया है । ईओ पद रिक्त होने से भुगतान नही हो पाया है ।

बुधवार, 7 जून 2017

हत्या के जुर्म में पांच भाइयों को आजीवन कारावास

गवई रंजिश को लेकर नौ वर्ष पूर्व लाठी व राड से मार कर हुई थी हत्या
जौनपुर- गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गौरा डिहवा गांव निवासी वादी देवानंद के चचेरे भाई परविंद शर्मा की 20 मई 2008 को 7:30 बजे गंवई रंजिश को लेकर लाठी व राड से मारकर हत्या करने के आरोपी मुन्ना उर्फ असलम, मुस्ताक, अशफाक ,मुस्लिम, अकरम निवासी गौरा को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने आजीवन कारावास व 56 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया।

मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध, पुलिस से झड़प

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने का प्रस्ताव पारित होने के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। शहर के शास्त्री पार्क के समीप जीटी रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की भी कोशिश की गई।
इस दौरान कांग्रेसियों से पुलिस से झड़प हो गई। पुतला दहन करने में विफल कांग्रेसी शास्त्री पार्क में धरने पर बैठे गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आयी है। डेढ़ सौ साल पुराने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखना चाहती है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिर्फ पार्थिव शरीर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिला था।
उनका मुगलसराय से ताल्लुकता नहीं था। उन्होंने कहा कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन देश के अग्रणी स्टेशनों में पहचान रखता है। यहां के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जनता की भावनाओं की अवहेलना करते हुए प्रदेश सरकार अपने ही पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि व नेताओं के बहकावे में आकर स्टेशन का नाम बदलने का फैसला ले रही है।
उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम बदलने के लिए जनता का सर्वे करा लिया जाए तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यहां कि जनता कतई नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में हीरालाल शर्मा, शाहिद तौफिक, बृजेश गुप्ता, मधु राय, अकील अहमद, राजकुमारी गुप्ता, विजय गुप्ता, दशरथ चौहान आदि कांग्रेसी शामिल रहे।

मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध, पुलिस से झड़प

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने का प्रस्ताव पारित होने के दूसरे दिन बुधवार को कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। शहर के शास्त्री पार्क के समीप जीटी रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की भी कोशिश की गई।
इस दौरान कांग्रेसियों से पुलिस से झड़प हो गई। पुतला दहन करने में विफल कांग्रेसी शास्त्री पार्क में धरने पर बैठे गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आयी है। डेढ़ सौ साल पुराने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखना चाहती है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिर्फ पार्थिव शरीर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिला था।
उनका मुगलसराय से ताल्लुकता नहीं था। उन्होंने कहा कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन देश के अग्रणी स्टेशनों में पहचान रखता है। यहां के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जनता की भावनाओं की अवहेलना करते हुए प्रदेश सरकार अपने ही पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधि व नेताओं के बहकावे में आकर स्टेशन का नाम बदलने का फैसला ले रही है।
उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम बदलने के लिए जनता का सर्वे करा लिया जाए तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यहां कि जनता कतई नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में हीरालाल शर्मा, शाहिद तौफिक, बृजेश गुप्ता, मधु राय, अकील अहमद, राजकुमारी गुप्ता, विजय गुप्ता, दशरथ चौहान आदि कांग्रेसी शामिल रहे।

देश के राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को, मतणगना 20 को

चुनाव आयोग ने आज भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि इस संबंध में 14 जून को अधिसूचना जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जून है, नामांकन पत्रों की जांच 29 जून को की जायेगी और नामांकन पत्र 1 जुलाई तक वापस लिये जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को कराया जायेगा और मतगणना 20 जुलाई को होगी। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

जैदी ने बताया कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की ओर से निर्वाचित किये जाते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और संघ शासित राज्य पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभाओं में नामित सदस्य और विधान परिषद सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मत डालते हैं।

उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन दाखिल कर सकता है। प्रत्येक प्रस्तावक और अनुमोदक एक ही उम्मीदवार के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सीक्रेट बैलेट के तहत होता है और किसी को भी मतपत्र दिखाने की अनुमति नहीं है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भारत का कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसद या विधायक को व्हिप जारी नहीं कर सकता है।

एक सप्ताह के अंदर ट्विटर एकाउंट बनाएं सभी विभाग: उप्र सरकार


उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने विभाग का ट्विटर एकाउंट खोलने और उस पर आई समस्याओं का निस्तारण कर अपने विभाग के कार्यों के बारे में बताने के निर्देश दिये हैं। सूचना विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने यहां एक विभागीय कार्यशाला में निर्देश दिये कि सभी सरकारी विभाग एक सप्ताह के अंदर अपना ट्विटर एकाउंट खोलें। विभाग के इन ट्विटर एकाउंट से जनता की समस्याओं का समय से समाधान होगा तथा विभागों में आपस में सामंजस्य भी बनेगा। इसके साथ ही जनता सीधे सरकार से जुड़ सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना विभाग से कहा था कि वह केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों को ट्विटर से जोड़ें। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के ट्विटर एकाउंट के एक लाख 77 हजार फालोअर हैं और यह जनता की समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर एकाउंट पर पांच लाख 22 हजार फालोअर हैं और वह इसका इस्तेमाल अपने रोजाना के कामों के बारे में जानकारी देने के लिये करते हैं।

राज्य पुलिस ने पिछले साल ट्विटर आधारित समाधान सेवा शुरू की थी, जिसके जरिये लाखों शिकायतों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां शिकायतों का बेहतर ढंग से निस्तारण के लिये सभी थानों को ट्विटर सेवा से जोड़ा गया। पूर्व में ऐसी पहल केन्द्र सरकार के विदेश मंत्रालय, रेलवे तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गयी थी। उत्तर प्रदेश में यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ट्विटर के कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्लेटफार्म पर आधारित है। इसके जरिये शिकायतों को सम्बन्धित जिलों के पास भेजा जायेगा ।

लूट का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या


उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित रूप से लूट की कोशिश का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में मंगलवार रात कुछ लुटेरे अनाज व्यवसायी सुनील जायसवाल के घर में घुस गए और लूट का विरोध करने पर उन्होंने उनकी पत्नी कामिनी तथा बेटे रितिक को गोली मार दी। तीनों की मौके पर मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह ने बताया कि लुटेरों ने सुनील पर हमला किया और बचाने की कोशिश में उनकी पत्नी तथा बेटा भी हत्यारों के हाथों मारे गए। उन्होंने बताया कि अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। इस बीच, जिले के व्यापारी संगठनों ने इस घटना के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।

देवबंद के मौलाना मसूद मदनी को बलात्कार मामले में जमानत मिली


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी को जमानत दे दी है। मदनी पर धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। इसके चलते उसे जेल भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी ने मदनी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मंगलवार को यह आदेश पारित किया। हरियाणा में जींद जिले की रहने वाली इस महिला की शिकायत पर मदनी को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने ‘‘आध्यात्मिक चिकित्सक’’ के तौर पर मदनी का काफी नाम सुन रखा था और शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद गर्भधारण करने में अपनी असमर्थता के चलते वह उससे मिली। उसका आरोप है कि मदनी ने विशेष अनुष्ठान करने के लिए उसे देवबंद स्थित अपने घर आने को कहा और जब वह वहां गई तो उसने उसके साथ बलात्कार किया। मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी के भाई हैं।

मंगलवार, 6 जून 2017

पांच हजार का ईनामी बदमाश गिरफ्तार


पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सरायख्वाजा व बक्शा से वांछित पांच हजार के ईनामी अभियुक्त को शिव शंकर सिंह थानाध्क्ष बक्शा ने मय फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना पर बटाउबीर चौराहे से समय सुबह करीब 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछ- ताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथी सोहराब अंसारी व राशिद अन्सारी निवासी पटैला थाना खुटहन के साथ मिलकर लूट तथा चोरी जैसी घटनाओं को करता रहा हूं ।गिरफ्तार अभियुक्त मो0अशफाक पुत्र मो0 इशरार निवासी किछौछा शरीफ थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर ,हाल पता गौशपुर थाना खुटहन जौनपुर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया ।

प्रशासन संवेदनशील हो तो बहुत से मामले कोर्ट जाने से बच सकते हैं : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा है कि अगर प्रशासन संवेदनशील हो तो बहुत से मामले कोर्ट जाने से बच सकते हैं। अगर आज ग्राम पंचायत स्तर पर पंच परमेश्वर की अवधारणा के तहत विवाद सुलझाने की व्यवस्था होती तो आगरा में परिवार के बीच हत्याएं होने जैसी घटना नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सभागार में हुए राज्य विधिक सेवा अधिकरण के कार्यक्रम में कही। समारोह में टेली ला परियोजना का शुभांरभ किया गया। इसके तहत कामन सर्विस सेंटर के जरिए गरीब लोगों को कानूनी सहायता दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को सस्ता, सुलभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि न्याय आसानी से मिले, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्राचीन न्याय व्यवस्था सामजिक मूल्यों पर टिकी हुई थी। इसमें धर्म विरुद्ध काम करने पर दंड व प्राश्चित करने का प्रावधान था जबकि अब केवल दंड की ही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जब लोग अपनों से थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो फिर वह न्याय के लिए न्यायपालिका पर विश्वास जजाते हैं। सीएम ने ग्राम न्यायालय की वकालत करते हुए कहा कि यूपी 59 हजार ग्राम पंचायते हैं। यह पंचायतें विवाद सुलझा सकती हैं। क्या हम लोग पंच परमेश्वर की अवधारणा को अपना पाएंगे। गांव से जुड़े अपराध जब बढ़ते हैं, तो संगीन अपराध होते हैं। आगरा में विवाद हुआ दो परिवारों के बीच का मामला था। एक हत्या हुई तो पुलिस पहुंचने से पहले दूसरी हत्या हो गई। ग्राम न्यायालय की अवधारणा को आगे बढ़ा सकें अदालतों में मुकदमों से निजात मिल सकती है।

मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल के नाम पर रखने का फैसला

यूपी कैबिनेट ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शती कार्यक्रमों को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीन दयाल के नाम पर रखने का फैसला किया गया। यह भी फैसला किया गया कि नामकरण के लिए यूपी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव केंद्रीय रेलवे मंत्रालय को भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इसी रेलवे स्टेशन पर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती पर केंद्र सरकार उनके अंत्योदय के विचारों को लेकर काम कर रही है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार की नीतियां बन रही हैं। यूपी सरकार का भी संकल्प है कि उसकी योजनाएं और कार्यक्रम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दिशा में सभी विभाग अपने-अपने कार्यक्रम और योजनाएं लागू करेंगे। पंडि़त दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शती के उपलक्ष्य में विभाग क्या करेंगे, इसके लिए उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री सुरेश शर्मा, चौधरी लक्ष्मी नारायण, चेतन चौहान और डा. महेंद्र सिंह शामिल हैं। कमेटी ने चर्चा के बाद सूचना विभाग को नोडल इकाई बनाया है। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि नगला चंद्रभान का विकास पर्यटन विभाग करेगा। जन्म शताब्दी का लोगो भी तय कर दिया गया है। अब सरकारी कामकाज व पत्र व्यवहार में लेटर हैड पर इस लोगो का इस्तेमाल होगा। होर्डिंग, बैनर पर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। दीन दयाल की डा. महेश शर्मा द्वारा लिखित उनकी बायोग्राफी सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। उसका वितरण सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा। सूचना विभाग हर जिले ब्लाक स्तर पर दीन दयाल की जीवनी पर प्रदर्शनी लगाएगा। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों में दीन दयाल शोध पीठ की स्थापना करेगा। परिचर्चा व संगोष्ठी होंगी। मेरिट वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग वाद विवाद प्रतियोगिता और प्रभात फेरिया निकालेगा। जनपद स्तरीय सरकारी पुस्तकालयों का नाम भी पंडित दीन दयाल के नाम पर रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग भी स्कूलों में कार्यक्रम करेगा। नगर विकास विभाग 438 नगर पंचायतों में से चुनिंदा को माडल के रूप में विकसित करेगा। खेल विभाग खेल प्रतियोगिताएं कराएगा। सांस्कृतिक विभाग लोक संस्कृति व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम करेगा। वन विभाग पौधारोपण का काम करेगा। परिवहन विभाग अपने अच्छी सेवा वाले बस परिचालकों को एक लाख का पुरस्कार देगा। कृषि विभाग मेले और प्रदर्शनी लगाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना शुरू की है, यूपी सरकार इस काम में तेजी लाएगी। 40 लाख बीपीएल परिवारों को एलईडी उपलब्ध कराई जाएगी।

दस साल पुराने मुकदमों के निपटारे के लिए नियुक्त होंगे न्याय मित्र : रविशंकर प्रसाद


केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए देश भर में न्याय मित्र नियुक्त होंगे। इसमें सेवानिवृत्त जज पुलिस से बात कर मुकदमे निस्तारित कराएंगे।

हाईकोर्ट भवन में श्री प्रसाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई भोसले व मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ भी मेनस्ट्रीमिंग ऑफ टेली लॉ सर्विस थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स के शुभारंभ समारोह में हाइकोर्ट भवन में मौजूद थे। यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भारत सरकार और न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कॉमन सर्विस सेंटर्स का लोकार्पण किया गया।

इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर गरीबों की जरूरत बनें। उनको न्याय दिलाने के काम में तन और मन से लगें। उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर की संख्या 54,000 से बढ़ा कर 90,000 कर देंगे।

समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने ग्राम न्यायालय व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि अगर ग्राम स्तर पर पंच परमेश्वर व्यवस्था होती तो आगरा जैसी घटना नहीं होती।